उस बिल का नाम बताइए, जिसे केंद्र और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को तय करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देने के लिए राष्ट्रपति की सहमति मिली है।

• A. Right to Approve(Amendment) Act, 2019
• B. Right to Decide(Amendment) Act, 2019
• C. Right to Act (Amendment) Act, 2019
• D. Right to Information (Amendment) Act, 2019